राष्ट्रियताको सवालः फूल पनि, काँडा पनि

तराई-पहाडबारे कुरा गर्नु आजको वातावरणमा जोखिमपूर्ण छ, विशेषगरी मजस्तो पहाडी मूलको मान्छेका निम्ति। अहिलेको नेपालमा केही कुराहरु गर्न राजनीतिक रुपले अनुचित र गलत मानिएको छ। त्यसमध्ये प्रमुख हो, पहाडी मूलको नेपालीले संघीयता, पहिचान र जातीयताजस्ता विषयबारे आफ्नो खुल्ला विचार व्यक्त गर्नु। त्यसकारण सकेसम्म चुप लागेर बसिन्छ, किन विवाद शुरु गर्नु, किन आक्रमणको एक्लो तारो बन्नु, र किन अलोकप्रिय बन्नु भनेर।

सेतोपाटीमा दीपक रौनियारको राम्रो लेख देखेँ। एक अर्कासँग आपसी वार्ताको यो प्रयासलाई आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लागेर यो लेख लेख्दैछु। सभ्य र सार्वजनिक बहसले नै एक अर्काका कुरा बुझ्न मद्दत गर्छ, समाजमा व्याप्त संकीर्णता मेटाउन योगदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

उहाँको लेखको खण्डन गर्ने प्रयास गर्न लागेको भने पक्कै होइन, केवल उहाँले शुरु गर्नुभएको छलफलमा योगदान गर्न खोजेको मात्र हो। धेरै अरु बुँदाहरु यहाँ उल्लेख गरेको छैन, बहस अघि बढ्दै गएछ भने गरौँला। हाललाई एउटा शुरुवाती विचार मात्रै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

रौनियारजीले नेपाली भाषाका राम्रा चलचित्रहरु बनाउनुभएको छ। कलाको श्रृबृद्धिको निम्ति गर्नुभएको योगदान प्रति उहाँलाई मनैदेखि धन्यवाद।

म मुख्यतया पाँच बुँदामा आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु।

१. पार्टी र समुदाय छुट्टयाऔँ

मधेशी जनता र मधेशी दलहरु एकै हुन् कि फरक हुन्? म ती दुईलाई फरक मान्छु। मधेशी नेता र दलले गरेका कार्यको आधारमा मधेशी जनताको मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। रामचन्द्र पौडेल वा सुवास नेम्बाङ्ले गरेका कामको निम्ति म जिम्मेवार हुँदिन। उनीहरु जस्ता छन्, म पनि त्यस्तै छु भन्न पाईँदैन। त्यसकारण विजय गच्छदार वा जेपी गुप्ता जस्ता भएपनि त्यसको आधारमा मधेशी जनताको बारे कुनै निष्कर्श निकाल्नु ठिक होइन। खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचार गरे भनेर सबै खड्का वा सबै पहाडी मूलका मानिस भ्रष्ट हुन् भन्नु हास्यास्पद कुरा हो। त्यस्तै मधेशी दलको कुनै गुण वा दोषलाई मधेशी जनताको गुण वा दोषको रुपमा अर्थ्याउने काम गलत हो।

दीपकजीको लेखका मामलामा केही असङ्गतिहरु छन् भन्ने मलाई लाग्छ।

शुरुमा उहाँले अजयभद्र खनाल र कनकमणि दीक्षितले मधेशी दलका बारेमा गर्नुभएका टिप्पणीलाई मधेशी जनताको बारे गरेको टिप्पणीको रुपमा अर्थ्याउनुभएको छ। कसैले "माओवादीलाई तह लगाऊ" भन्छ भने शायदै कसैले त्यसलाई पहाडी मूलका मानिसलाई तह लगाऊ वा मजदूर वर्गलाई तह लगाऊ भनेको अर्थ लगाउँछ। त्यसो भए मधेशी दलहरुलाई चूप लगाऊ भनेर कसैले भनेको छ भने त्यस कुरालाई मधेशी जनता वा मधेसी जनताको बारेमा बोलेको अर्थ्यिनु कति सङ्गतिपूर्ण हो?

यस्ता गल्ती गैह्र मधेशी समुदायका मानिसहरु गरिरहन्छन्। दीपकजीले त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने, त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने र फरक अभ्यास गर्नुपर्नेमा उही गल्ती दोहोर्याउनु भएको छ। मधेशी दलहरु र मधेशी जनताबीच भिन्नता छुट्याउने काम मधेशी समुदायकै मानिसहरुको पनि हो। लोकतन्त्रमा दलहरुको कामको आलोचना हुनु स्वाभाविक र आवश्यक हुन्छ। तर कुनै जाति र समुदाय विशेषलाई उसको परिचयकै कारण आलोचना गर्नु अनुचित हो। मधेशी मूलका जनताले मधेशी नाम भएका दलहरुको आलोचना नै गर्न नपाइने वातावरण बन्न दिनुको साटो मधेशी नाम भएका दलहरु र मधेशी जनता दुई फरक विषय हुन् भन्नेमा पहिले आफू प्रष्ट हुनुपर्छ।

२. गाली खाने मधेशी दलहरु मात्रै होइनन्

दीपकजीले के बिर्सनु भएको छ भने नेपालमा धेरै पहाडी मूलका मानिसहरुको पनि भारतसँगको सम्बन्धको कारण आलोचना भएको छ। हाल भारतीय खुफिया एजेन्सीसँगको सम्बन्ध र त्यसले नेपालको राजनीतिमा पारेको असरबारे केवल मधेशी दलको मात्रै आलोचना भएको छैन। त्यसै किसिमको आलोचना बाबुराम भट्टराई, कृष्ण सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल, विष्णु पौडेल र केपी ओलीजस्ता नेताहरुको पनि भएको छ। त्यो आलोचना कति जायज र कति नाजायज फरक कुरा हो।

तर दीपकजीले सजिलैसँग मधेशी नेता र पार्टीहरुलाई मात्र भारतसँग जोडेर हेरिएकोमा दिक्क मान्दै अरू पहाडे नेताको 'पीडा' बिर्सनु भएको छ।

मधेशी दलहरुको राजनीतिक सहयात्री एनेकपा-माओवादीको उग्र कम्युनिष्ट धारको विरासतले यस्ता आरोप अन्य धेरैलाई लगाएको छ। "जनयुद्ध" को शुरुवाती नारा नै भारत विरोधी कृतिम राष्ट्रवादमा आधारित थियो। त्यस अन्तर्गत बिपी कोइरालाहरुलाई नेपालको नदीनाला भारतलाई बेचेको आरोप लगाइन्थ्यो। बिपी र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता नेताहरुलाई उनीहरु भारतमा बसोबास गरेकै कारण राष्ट्रघाती र देश बेचुवाको रुपमा चित्रण गरिन्थ्यो। राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र र युवराज पारस शाहको आलोचनाको एक मुख्य कारण युवराज्ञी हिमानीको भारतीय पारिवारिक सम्बन्धलाई बनाइन्थ्यो।

त्योमात्र होइन, केही जनजाति नेताहरुले अहिलेसम्म पनि खस पहाडी समुदायलाई यस्तै किसिमका आरोप लगाउने गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार खस समुदायका मानिसहरु केही सय वर्षअघि मात्र भारतबाट लखेटिएर नेपाल आएका 'अतिक्रमणकारी' हरु हुन् र त्यसकारण विश्वास गर्न नसकिनेहरु हुन्। कृष्ण भट्टचनले हाकाहाकी पहाडे खसहरुलाई 'भारतबाट केही सय वर्षअघि आएका भतुवा' भनेर सार्वजनिक भाषण गरेका छन्। भलै मानवशास्त्री र इतिहासकारहरुले नेपालमा खसहरुको साम्राज्य हजार वर्षभन्दा पुरानो भएको र उनीहरु नेपालमा दक्षिणबाट नभई पश्चिमबाट प्रवेश गरेर धेरै अघि बसोबास गर्दै आएको प्रमाणहरु पेश गरिरहेका छन्।

३. काँडाहरु सम्झिने, फूलहरु वेवास्ता गर्ने

अंग्रेजीमा 'चेरी पिकिङ' भन्ने शब्दावली छ, जसको अर्थ विशेषत: सामाजिक बहसहरुमा आफूलाई पायक पर्ने 'उदाहरण' हरुमात्र टिप्ने र अन्य उदाहरण जसले झन् ठूलो सत्य प्रतिनिधित्व वा उद्घाटित गर्छन्, तिनलाई पन्छाउने भन्ने लाग्छ।

छानिछानी केही खराब कुराहरुको मात्र सम्झना गरिराख्ने र अरु सबै कुरा बिर्सने प्रवृत्तिले समस्या पहिल्याउने र समाधान निकाल्ने दिशातर्फ सकारात्मक योगदान दिन सक्दैन। यसले बहस र वादविवादलाई पनि धमिल्याउँछ। मधेशी समुदाय नेपालको सामर्थ्यवान र अग्रणी समुदाय हो। इतिहासदेखि हालसम्म विभिन्न रुपले यसले नेपालको राष्ट्रिय चरित्रलाई परिभाषित गरेको छ र नेतृत्व पनि प्रदान गरेको छ। यो समुदायमाथि विभिन्न विभेद र अन्याय भएका छन् तर ती सधैँभरि जारी रहनु हुन्न। रहन सक्दैनन् पनि। मधेशी समुदायका चिन्तकहरुले पनि आफूलाई सधैँभरि पीडितको रुपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अलि माथि उठेर चिन्तन गर्नु जरुरी भइसकेको छ। समस्यामुखीमात्र होइन, समाधानमुखी पनि हुनु जरुरी छ। अगुवाहरुले नै पीडितको रुपमा मात्र प्रस्तुत हुँदा मधेशी समुदायको क्षमताको क्षयमात्र हुन्छ। समुदायमा कुण्ठामात्र थपिन्छ।

'चेरी पिकिङ' को एउटा उदाहरणको रुपमा हालै तराईमा घटेको एक घटनालाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

सप्तरीका युवक अब्दुल रहमानलाई प्रहरीले अनुचित ढङ्गद्वारा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत थुनामा राख्यो। त्यसको विरोध गर्नेहरुमा पहाडी मूलकै मानिसहरु प्रसस्त थिए। पहाडी मानिसहरुले नेतृत्व गरेको मिडियाले चर्को रुपमा त्यो विषय उठाएका थिए।

प्रहरीका त्यस्ता ज्यादती त्योभन्दा पहिले पनि बाहिर आएका थिए। त्यसअघि नै पहाडी मूलका दिनेश आचार्य, सुशील पन्त, र तराईमै पनि पहाडी मूलका अन्य मानिसहरुलाई अनुचित ढङ्गमा विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तरगत नै थुनामा राखिएका समाचारहरु आएका थिए। यी समाचारहरुबारे त्यत्ति धेरै चर्चा भएन।

तर तराई मूलका केही मानिस थुनामा पर्दा सारा राष्ट्रिय संयन्त्र नै षड्यन्त्रमुलक रुपमा मधेशीहरुको दमन गर्न उत्रिएको भन्ने अर्थ लगाइयो। सीके लालले नश्लीय आरोपकै शैलीमा राज्य र सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार पहाडेहरुलाई मात्रै भएको रहमान र सिरहाका राजु शाहले आफू एमाले समर्थक भएकै आधारमा त्यो भुलेको व्यंग्य गरे। मानौँ उनीसँग सो पुष्टि गर्ने तथ्याङ्क वा कुनै प्रामाणिक आधार नै थियो । सिके लालले राज्य र सरकारको सबैभन्दा धेरै आलोचना आफैँले गरिरहेको पनि भुले। यस विषयमा तुलानारायण साह र मानवअधिकारकर्मी दीपेन्द्र झाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मधेसी भएकै कारणले रहमान र शाहलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाएकामा सार्वजनिक चुनौती दिए।

यी र यस्तै नश्लीय आरोप र 'चेरी पिकिङ' मा आधारित उदाहरणलाई वैज्ञानिक तथ्यजस्तै गरी प्रस्तुत गर्ने कामले मधेसीमाथि हुने संकीर्ण व्यवहार हट्नुपर्छ भन्ने पहाडीहरुलाई खिन्न बनाउँछ। त्यस्ता उदाहरणले पहाड र मधेस दुवैतिरका संकीर्णवादीलाई मात्र उकेरा हाल्छ।

४. राष्ट्र र राष्ट्रियताहरुको रुप

भारतमा देशको निम्ति धेरै पदकहरु जितेकी सानिया मिर्जाको राष्ट्रियतामा अझै प्रश्न उठिरहन्छ। हालै पनि यस विषयमा विवाद भएको थियो। तर क्यानडामै जन्मे-हुर्केका एक वैज्ञानिकले गणितको सम्मानित पुरस्कार पाउँदा त्यसलाई भारतीय राष्ट्रिय गौरव ‍जसरी भारतीय मिडियाले प्रस्तुत गरे। यस्ता थुप्रै उदाहरण पाइन्छन्। कुनै विशेष किसिमको राष्ट्रवाद वा राष्ट्रवादी संकीर्णता नेपालको मात्र विशेषता वा परिचय होइन। भुटानमा त एकै किसिमका मानिस र संस्कृतिबाहेक अरुलाई बस्नै नदिने गरी लखेट्ने काम पनि भएकै हो। तिब्बतमा चीनले हान जातिसँगको विहेबारीमा जोड दिने नीति नै लिएको छ। चीनको पश्चिमी प्रान्तका उग्युरहरुलाई त्यस्तै किसिमको समस्या छ।

देशहरुको मनोविज्ञान आ-आफ्नै किसिमले विकसित भएको हुन्छ। त्यसमाथि कमजोर र साना देशहरुमा राष्ट्रियताको भावना अन्य देशमा भन्दा बढी नै हुन्छ र त्यसको विकास क्रम पनि मौलिक हुन्छ। त्यसको अनुपस्थितिमा ती देशहरुको अस्तित्व जीवित रहनै सक्ने थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ। नेपालको हकमा यी सबैको माथि भूगोलको छुट्टै भुमिका छ। उत्तरमा अग्ला हिमाल र कम जनघनत्व भएको भुभागले किटानी गरेको स्पष्ट सीमाना छ भने दक्षिणमा एउटा देश कहाँ सकिन्छ र अर्को कहाँ शुरु हुन्छ भनेर छुट्याउन गाह्रो छ। देशको पहिचान छुट्टाउने प्रयासको रुपमा केही चरित्रहरु राष्ट्रिय पहिचानका रुपमा विकसित हुनु अचम्मलाग्दो कुरा होइन। आफूलाई फरक राष्ट्रको रुपमा स्थापना गराउन सहयोग गर्ने यस्ता पहिचानहरु धर्म, भाषा, पोशाक, भूगोल, संस्कृति आदि वा यिनका मिश्रण हुनसक्छन्। यस प्रकारको राष्ट्र विकासका धेरै उदाहरणहरु दिन सकिन्छ, दक्षिण एशियामा होस् वा मध्यपूर्व वा पूर्वी युरोपमा हालसम्म चलिरहेका विवादहरु समेत मध्यनजर गरेर होस्।

यी कुराहरुलाई राम्रो भनेर अवश्यै भन्न खोजेको हैन । तर यस्ता कटु उदाहरणहरु विभिन्न समाजमा देखिन्छन्। मुख्य कुरा हामी सच्चिनेतर्फ गइराखेका छौँ कि छैनौँ भन्ने हेर्नु पर्छ। सुधार भइरहेको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ। नेपालमा आदर्श स्थिति पक्कै छैन। तर नेपाली समाज हिजोभन्दा पक्कै राम्रो हुँदै आइरहेको छ, 'संकीर्ण' राष्ट्रवादमा सुधार आइरहेको छ।

५. सकारात्मक प्रयासहरु

फेरी छिमेककै केही वास्तविकताहरु बारे छोटो प्रसङ्ग। भारतमा आरक्षणको प्रावधानको त्यहाँका सबैभन्दा प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था र व्यक्तिहरुबाट त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। दिल्लीमा एम्स र देशैभरका आइआइटी र अन्य क्षेत्रहरुमा सडक प्रदर्शन, हडताल र आत्मदाहहरु समेत भएका थिए। मूलधारका विचारक र राजनीतिक शक्तिहरुले नै आरक्षणको निकै ठूलो विरोध गरेका थिए। नेपालमा शान्ति सम्झौता हुनुभन्दा अघि वि सं २०६० ताका आरक्षणको शुरुवात भएको थियो। शैक्षिक संस्थाहरुबाट शुरु भएको त्यस्तो आरक्षण विस्तारै प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रहरुमा पनि लागू गरियो। फेरि पनि, लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै कार्य वा नीतिको विरोधै नहोस् भनेर आवाजहरु चुप गराउने प्रयास निन्दनीय नै हो। आरक्षणको नीतिको पनि केहीले विरोध गरे, जुन अस्वाभाविक होइन। कुनै नीतिबारे सबैको एकमत र बुझाइ हुँदैन।

तर समग्रमा नेपाली समाज, राजनीतिको मूलधार र मिडियाको प्रतिकिया के रह्यो भन्ने महत्वपूर्ण हो। भारतमा जस्तो आरक्षणको चर्को विरोध नेपालमा भएन। न कुनै परिचित र सम्मानित विचारक वा कुनै स्थापित राजनीतिक शक्ति वा मूलधारको अन्य संस्था वा व्यक्तिले नै यस नीतिमा असहयोग वा विरोध गरेको छ । सरकार र संसदले बिना कुनै उल्लेखनीय अवरोध यी आरक्षण नीतिहरु बनाए र कानूनसम्मत रुपमा लागू भएपछि यिनको कार्यान्वयनमा पनि खासै समस्या देखिएको छैन। के नेपाली समाजको यस्तो परिपक्व व्यवहारको बारे कहिल्यै कसैले केही भन्नु पर्दैन? कति मधेसी लेखक, चिन्तकले यो बारे सकारात्मक रुपमा लेखेका छन्? नेपालमा हाल लागू भइरहेको सामाजिक सुधार, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रयास नेपाली समाजमा बिना कुनै उल्लेखनीय अवरोध अघि बढेकोबारे कुनै सकारात्मक टिप्पणी मैले पढ्न वा सुन्न पाएको छैन ।

आखिर समाज नै हो, मानिसहरु नै हुन्, सधैँ गाली, घृणा र आरोप मात्रै सुनेपछि मानिसहरु झन् संकीर्ण र प्रतिरक्षात्मक हुने स्वभाव हुन्छ। छिटपुट हुने स-साना विरोधका स्वरलाई पनि ठूलो बनाएर बरु सम्पूर्ण पहाडी समुदाय नै परिवर्तनविरोधी रहेको जस्तो तस्बिर प्रस्तुत गरिन्छ। विचारको विविधता र स्वतन्त्रताकै बर्खिलाप हुने गरी सत प्रतिशत मानिसले उही स्वर र उत्साहका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने जिकिर गरिन्छ। जबकी छिमेकसँगकै तुलनाका आधारमा पनि पहाडी समुदायको ठूलो हिस्सा र नेपालकै मूलधारले सम्पूर्ण रुपमै हाल चलिरहेका सुधारमा कामहरुको स्वागत गरिरहेको छ।

अन्त्यमा,

दीपकजीलाई कुराकानीको शुरुवातको निम्ति फेरि पनि धन्यवाद। आपसी संवाद चलिरहनुपर्छ र त्यसैमार्फत समझदारी र समाधानहरु पहिल्याउनु पर्छ। तर भावावेषमा गरिने ताता-ताता तर्कहरु र 'चेरी पिकिङ' ले समाधान तर्फ होइन झन् टाढा लैजाने सम्भावना हुन्छ । स्थापित अन्य विचारकहरुको बोझ हामी सबैले बोकि रहनु पर्दैन, हामीले नयाँ तरीकाले वास्तविक भएर वहसको थालनी गर्न सक्छौँ । माथि भनेजस्तै विभिन्न असङ्गत विषय र वहसहरुको छ्यास्मिस मिसावटले विषय प्रष्ट बनाउन भन्दा झन् गाँठो झन् कस्ने काम गर्छन् । एक एक गरी र सही तरीकाले वहसको शुरुवात गर्दै अघि बढाउनु तपाईँ हाम्रै जिम्मेवारी हो।